( प्रगत भारत । pragatbharat.com)
PM Narendra Modi On Janman Yojana : गोरगरिबांसाठी आणि उद्योजकांसाठी केंद्र सरकार अनेक योजना आणत असतं. अशातच आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधानांनी जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान पीएम-जनमन (PM Janman Yojana) याच्या अंतर्गत येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता जारी केला आहे. पंतप्रधान मोदींनी यावेळी एका कार्यक्रमात बोलताना पीएम-जनमनच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला अन् महत्त्वाची घोषणा केली.
मोदींनी ऑनलाईन पद्धतीने पंतप्रधान-जनमान योजनेच्या लाभार्थ्यांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी एलपीजी कनेक्शन, वीज, पाईपचं पाणी आणि घरांसह इतर सरकारी योजनांचा लाभ घेतल्यानंतर त्यांच्या जीवनातील सकारात्मक बदलांबद्दल सांगितलं. कल्याणकारी योजनांपासून कोणीही वंचित राहू नये, हा आमच्या सरकारचा प्रयत्न असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी सांगितलं.
विशेष मागास आदिवासींच्या विकासासाठी आणि उन्नतीसाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी आदिवासी गौरव दिनी पंतप्रधान जनमान योजना सुरू केली होती. असुरक्षित जमातींचा सर्वांगीण विकास हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. तुमचे घर बांधण्यासाठी तुम्ही कोणालाही एक रुपयाही देऊ नये. तुमच्याकडे कोणी पैसे मागितले तर अजिबात देऊ नका. हा तुमचा पैसा आहे, असं पंतप्रधानानी संवाद साधतना म्हटलं आहे. सरकारी योजनांचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचला तरच देशाचा विकास होऊ शकतो, असं म्हणत मोदींनी सरकारी योजनांचं महत्त्व पटवून दिलं.
पंतप्रधानांनी 15 नोव्हेंबर रोजी ही योजना सुरू केली होती. सरकारने 9 मंत्रालयांद्वारे जनमन पॅकेज अंतर्गत 4700 कोटींहून अधिक किमतीच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. ज्यात एक लाख लाभार्थ्यांना घरांसाठी पहिल्या हप्त्याचा समावेश करण्यात आलाय. सुरक्षित घरे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवणे, तसेच रस्ते आणि दूरसंचार जोडणी आणि घरांना आणि वसाहतींना शाश्वत उपजीविकेच्या संधी उपलब्ध करून देणं, हे आमचं उद्देश आहे, असंही मोदींनी यावेळी सांगितलं.
आज आदिवासी समाज देख और समझ रहा है कि कैसे हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति और उनके सम्मान के लिए काम कर रही है: PM @narendramodi pic.twitter.com/oilNc52Fat
— PMO India (@PMOIndia) January 15, 2024
दरम्यान, सुविधा घराघरात पोहोचण्यासाठी हाट बाजार, सीएससी, ग्रामपंचायत, अंगणवाडी, बहुउद्देशीय केंद्र, वन विकास केंद्र, कृषी विज्ञान केंद्र यासारख्या ठिकाणांचा वापर हे कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी केला जाईल. आधार कार्ड, समुदाय प्रमाणपत्र आणि जन धन खाते प्रदान केले जाईल. आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सन्मान निधी, किसान क्रेडिट कार्ड इत्यादी इतर योजना जारी करण्यासाठी या मूलभूत आवश्यकता असल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.
